अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का दिया निर्देश
बोकारो ः राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने जिले के अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में मंगलवार को बोकारो परिसदन सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो ने की। मौके पर पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद, आयोग के सदस्य केशव महतो, नंद किशोर मेहता, लक्ष्मण यादव एवं सदस्य सचिव कृष्ण कुमार सिंह समेत जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
आयोग के अध्यक्ष श्री महतो व सदस्यों ने क्रमवार आयोग को प्राप्त आवेदनों पर शिक्षा, समाज कल्याण, भू अर्जन, राजस्व, मत्स्य, भवन प्रमंडल, पुलिस विभाग, नियोजनालय से संबंधित मामलों पर विस्तृत समीक्षा की। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजित से जिले में संचालित पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) एवं निजी कंपनियों द्वारा झारखंड राज्य के क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार के लिए नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 777 कंपनियों ने पोर्टल पर 34,000 कर्मियों का डाटा उपलब्ध कराया है। इसमें 05 हजार कर्मियों का आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड हुआ है। वहीं, 800 स्थानीय उम्मीदवारों को स्थानीय कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
इस पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार को जिले में संचालित पीएसयू एवं निजी कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 फीसदी रोजगार मुहैया कराने को लेकर एसओपी तैयार करने को कहा। उन्होंने संबंधित कंपनियों को तामिला कर पिछले दो वर्षों में इस दिशा में किये गए कार्य की रिपोर्ट मांगने की बात कही। अगर किसी कंपनी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया हो, तो उस पर जुर्माना लगाते हुए आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने क्षेत्र में ओएनजीसी के तहत काम करने वाले कर्मियों की विवरणी प्रस्तुत करने को कहा।
जरूरतमंदों को मिले विभिन्न योजनाओं का लाभ
आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले, यह सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्री-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और कार्यों के निष्पादन में लक्ष्य अनुरूप तेजी लाने की बात कही। कसमार प्रखंड में पूर्व के वर्षों में क्रय किए गए साइकिल का वितरण नहीं होने को लेकर जांच टीम गठित कर दोषी एजेंसी/अधिकारी को चिन्हित कर आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही, कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जिला कल्याण पदाधिकारी को निरीक्षण करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन सौंपने को कहा।
आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले, यह सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्री-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, साइकिल वितरण एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और कार्यों के निष्पादन में लक्ष्य अनुरूप तेजी लाने की बात कही। कसमार प्रखंड में पूर्व के वर्षों में क्रय किए गए साइकिल का वितरण नहीं होने को लेकर जांच टीम गठित कर दोषी एजेंसी/अधिकारी को चिन्हित कर आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही, कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जिला कल्याण पदाधिकारी को निरीक्षण करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन सौंपने को कहा।
बैठक में अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. शफीक आलम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
